होम क्रेडिट इंडियाचे ‘हाऊ इंडिया बॉरोज सर्वे 2023

होम क्रेडिट इंडियाचे ‘हाऊ इंडिया बॉरोज सर्वे 2023 (भारत कसे कर्ज घेते सर्वेक्षण 2023) दाखवते की केवळ 18% कर्जदारांना डेटा गोपनीयता मार्गदर्शक तत्त्वे समजतात; ईएमआय कार्ड हे क्रेडिटचे लोकप्रिय माध्यम आहे

• 2023 मध्ये कर्ज घेण्याचे प्रमुख कारण आहेत ग्राहक उपयोगी वस्तू आणि व्यावसायिक गरजा.

• 29% कर्जदार ऑनलाइन कर्जाचा पर्याय निवडत आहेत. यामधून वित्तीय सेवांच्या डिजिटलायझेशनची वाढती स्वीकृती दिसून येते; 51% त्यांच्या पुढील कर्जासाठी ऑनलाइन कर्ज घेण्याची इच्छा दाखवत आहेत.

• केवळ 18% कर्जदारांना डेटा गोपनीयतेचे नियम समजतात, त्यापैकी बहुतेकांना (88%) या विषयावरील नियम केवळ वरवर समजतात.

• देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत, केवळ 18% कर्जदारांनी सांगितले की त्यांना कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांकडून त्यांच्या वैयक्तिक डेटाच्या वापराबद्दल समजते; राष्ट्रीय स्तराच्या तुलनेत ही समजदारी सर्वात कमी आहे.

• इंटरनेट आणि डेटा क्रांतीमुळे मुंबईतील 73% लोक डिजिटल कर्जाचा अवलंब करण्याबाबत अधिक आशावादी आहेत.

मुंबई, 19 डिसेंबर 2023: होम क्रेडिट इंडिया ही एका अग्रगण्य जागतिक ग्राहक वित्त पुरवठादाराची स्थानिक शाखा आहे. त्यांनी मंगळवारी त्यांचे वार्षिक ‘हाऊ इंडिया बॉरोज सर्वे 2023 (भारत कसे कर्ज घेते सर्वेक्षण 2023) लाँच केले. कर्ज घेण्याची ग्राहकांची वर्तणूक सतत विकसित होत आहे. या सर्वेक्षणाचा उद्देश ती समजून घेणे आहे. 2021 पासून, कर्ज घेण्याचा कल हा घर चालवण्यासाठी कर्ज घेणे यापासून स्मार्टफोन आणि घरगुती उपकरणे (2023 मध्ये 44%) विकत घेण्यासाठी कर्ज घेणे यांसारख्या ग्राहक उपयोगी वस्तू खरेदीकडे वळला. कंझ्युमर ड्युरेबल लोन्स 9% ने कमी झाले तर व्यवसायाशी संबंधित कर्ज 5% ने वाढले. म्हणजेच एकूण 19% मध्यमवर्गीयांनी व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज घेतले आहे.

या सर्वेक्षणातील बहुतेक कर्जदार हे ऑनलाइन व्यवहार करण्यात कुशल आहेत. त्यांच्यापैकी 48% त्यांची वैयक्तिक खरेदी ऑनलाइन करतात. यातील 44% कर्जदार आर्थिक व्यवहारांसाठी ऑनलाइन बँकिंगवर अवलंबून असतात. निम्म्याहून अधिक (54%) दैनंदिन आर्थिक अपडेट्ससाठी मोबाइल बँकिंगसह संतुष्ट आहेत.

आणखी एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे वित्तीय सेवांच्या डिजिटलायझेशनची वाढती स्वीकृती आहे. एचआयबी 2023 नुसार, एक चतुर्थांश कर्जदारांनी कर्ज मिळवण्यासाठी ऑनलाइन कर्जाला पसंती दाखवली आहे. टेली कॉलिंगद्वारे पाठपुरावा करून देण्यात आलेली कर्जे 3% ने वाढली (2022 मध्ये ती 16% वरून 2023 मध्ये 19% वर गेली), तर पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) किंवा बँक शाखांमधून घेतली जाणारी कर्जे 4% ने कमी झाली (56% वरून 51% इतकी झाली).

डिजिटल संक्रमणाच्या अनुषंगाने, अर्ध्याहून अधिक कर्जदार (51%) पीओएस किंवा बँकांमध्ये प्रत्यक्षपणे न जाता आपले भविष्यातील संपूर्ण कर्जाचे अर्ज मोबाइल अॅपवर पूर्ण करण्यास उत्सुक आहेत. लहान शहरातील प्रामुख्याने तरुण आणि महत्त्वाकांक्षी कर्जदार ऑनलाइन लोन घेण्यास उत्सुक आहेत. हेच तरुण ऑनलाइन लोन माध्यमांच्या पसंतीला प्रामुख्याने चालना देत असून त्यात डेहराडून, लुधियाना, अहमदाबाद, चंदीगडसारख्या छोट्या शहरातील तरुण आहेत. ऑनलाइन लोनला डेहराडूनमध्ये 61%, लुधियानामध्ये 59%, अहमदाबादमध्ये 56% आणि चंदीगडमध्ये 52% तरुणांची पसंती आहे.

अलिकडच्या वर्षांत एम्बेडेड फायनान्सने आकर्षण मिळवले आहे आणि 50% कर्जदार ई-शॉपिंग दरम्यान ते स्वीकारण्यासाठी तयार आहेत. परंतु, बीएनपीएल (बाय नाऊ पे लेटर/आता खरेदी करा, पैसे नंतर द्या) आणि पीपीआय (प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) उत्पादनांवरील भारतीय रिजर्व बँकच्या कठोर नियमांमुळे 2022 पासून कर्जदारांमध्ये उत्पादनाची खरेदी 10% कमी झाली आहे. त्यामुळे या उत्पादनांच्या ऑफर्स कमी आल्या आहेत. एम्बेडेड फायनान्सला प्राधान्य दिले जाते कारण त्यामुळे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया जलद होते आणि ई-कॉमर्स खरेदी प्रक्रिया सोपी बनते. क्रेडिट घेण्यासाठी ईएमआय कार्ड (49%) हे सर्वाधिक पसंतीचे माध्यम आहे. त्याचे कारण आहे त्यावरचा उच्च विश्वास आणि क्रेडिटचे जलद वितरण.

ग्राहकसंबंधी सर्वेक्षणावर बोलताना, आशिष तिवारी, मुख्य विपणन अधिकारी, होम क्रेडिट इंडिया, म्हणाले, “होम क्रेडिट इंडियामध्ये, व्यक्तींनी माहितीपूर्ण निवड करावी यासाठी त्यांची आर्थिक साक्षरता वाढवण्यास आणि त्यांना तशी निवड करण्यास सक्षम बनवण्यासाठी आम्ही समर्पित आहोत. हे सर्वेक्षण केवळ आजच्या कर्जदारांच्या प्राधान्यांवर प्रकाश टाकत नाही तर डेटा गोपनीयतेबद्दल अधिक जागरूकतेच्या गरजेवरही भर देते. आपण सर्व या डिजिटल युगात वाटचाल करत आहोत. असे असताना होम क्रेडिट सर्वांसाठी जबाबदार आणि सर्वसमावेशक आर्थिक भविष्याची खात्री करण्यास वचनबद्ध आहे. तसेच विश्वसनीय, पारदर्शक आणि सोपे आर्थिक उपाय सुचवून ते देण्यासाठी देखील होम क्रेडिट वचनबद्ध आहे."

एचआयबी सर्वेक्षण दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, लखनौ, जयपूर, भोपाळ, पाटणा, रांची, चंदीगड, लुधियाना, कोची आणि डेहराडूनसह 17 शहरांमध्ये करण्यात आले. नमुना आकार अंदाजे 18 ते 55 वयोगटातील संख्येने 1842 कर्जदार असून त्यांचे प्रति महिना सरासरी उत्पन्न 31,000 रुपये आहे.

या सर्वेक्षणामधून असे दिसून आले आहे की जसजसे भारत डिजिटली कर्ज देण्याच्या युगात वेगाने झेप घेत आहे, तसतसे कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांद्वारे कर्जदारांचा वैयक्तिक डेटा वापरण्याबाबत कर्जदारांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. केवळ 18% कर्जदारांना डेटा गोपनीयतेचे नियम समजतात. त्यापैकी बहुतेकांची (88%) या विषयावरची समजुत केवळ वरवरची आहे. कर्ज देणार्‍या अॅप्सद्वारे त्यांचा वैयक्तिक डेटा कसा संकलित केला जातो आणि कसा वापरला जातो याबद्दल सुमारे 60% कर्जदार चिंतित आहेत. या चिंताग्रस्त कर्जदारांपैकी 58% लोकांना असेही वाटते की कर्ज देणारी अॅप्स आवश्यकतेपेक्षा जास्त डेटा गोळा करतात. कर्ज देणार्‍या अॅप्सद्वारे संकलित केल्या जाणार्‍या डेटाबाबत जेन झी (1990 च्या उत्तरार्धात आणि 2000 च्या सुरूवातीस जन्म घेतलेल्यांची पिढी. ज्यांचा जन्म इंटरनेटच्या युगात झाला) आणि लहान शहरांतील कर्जदारांना अधिक काळजी वाटते. महानगरांबाबत बोलायचे झाल्यास, चेन्नईतील 78% कर्जदार गोळा केलेल्या डेटाच्या प्रमाणाबद्दल त्यांची चिंता व्यक्त करतात.

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत, केवळ 18% कर्जदारांनी सांगितले की त्यांना कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांकडून त्यांच्या वैयक्तिक डेटाच्या वापराबद्दल समजते. या समजदारीचे प्रमाण राष्ट्रीय स्तराच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. विशेष म्हणजे, सर्वेक्षण केले गेलेल्या मुंबईतील या कर्जदारांचे सरासरी वय 36.4 वर्ष होते. त्या तुलनेत बेंगळुरू, कोलकाता आणि चेन्नईमधील सर्वेक्षण केले गेलेले कर्जदार वयाने मोठे होते. असे असूनही, मुंबईतील उल्लेखनीय 73% लोक डिजिटल कर्जाच्या सातत्यपूर्ण वाढ आणि एकात्मतेबद्दल आशावादी आहेत. या आशावादाचे श्रेय सध्या सुरू असलेल्या इंटरनेट आणि डेटा क्रांतीला आहे. विशेष म्हणजे, मुंबईतील 25% कर्जदार व्हॉट्सअॅपद्वारे मिळालेल्या कर्जाच्या ऑफरला विश्वसनीय मानतात. या जिवंत महानगरात आर्थिक देवाणघेवाणासाठी डिजिटल माध्यमांवर अवलंबन किती महत्त्वपूर्ण आहे हे यामधून दिसून येते.

राष्ट्रीय स्तरावर, कर्जदारांपैकी एक चतुर्थांश (23%) पेक्षा कमी कर्जदारांना कर्ज देणाऱ्या अॅप्सद्वारे त्यांच्या वैयक्तिक डेटाचा वापर करण्याबद्दल समजते. चेन्नईचे कर्जदार डिजिटली अधिक प्रगत असल्याचे दिसते आणि त्यापैकी 76% वैयक्तिक डेटाचा वापर कसा होता हे समजल्याचे सांगतात. भारतातील जवळजवळ 60% कर्जदारांनी असे म्हटले आहे की त्यांच्याद्वारे शेअर केल्या जाणार्‍या डेटावर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. असे म्हणणाऱ्यांमध्ये टियर 1 शहरांमधील म्हणजे मोठ्या महानगरातील कर्जदारांचे प्रमाण जास्त होते.

70% कर्जदारांना वैयक्तिक डेटाच्या वापराबाबत पारदर्शक संवादाची गरज वाटते. असे म्हणणारे मुख्यतः पुरुष आणि जेन झी आहेत. भारतातील दक्षिण भाग वगळता इतर सर्व प्रदेशातील कर्जदारांचे हेच मत आहे.

डिजिटल साक्षरतेबद्दल बोलायचे झाल्यास, 23% मध्यमवर्गीय कर्जदारांनी पूर्वी चॅटबॉट सेवेबद्दल ऐकले किंवा पाहिले आहे. 43% कर्जदारांना चॅटबॉट सेवा वापरण्यास सोपी वाटते. असे महिलांना आणि जेन झी ला अधिक वाटते. व्हॉट्सअॅप हे कर्ज घेण्यासाठी उदयास येत असणारे डिजिटल माध्यम बनले आहे. 59% कर्जदारांना व्हॉट्सअॅपवर कर्जासंबंधी मेसेजेस मिळाले आहेत. परंतु, फक्त एक चतुर्थांश कर्जदार व्हॉट्सअॅपवर मिळालेल्या कर्जाच्या ऑफर्सला विश्वसनीय मानतात. मात्र जेन झीचा व्हॉट्सअॅपवर मिळालेल्या अशा कर्जाच्या ऑफर्सवर अधिक विश्वास आहे.

देशामध्ये आर्थिक शिक्षणाबाबत रस वाढत असल्याने, 39% कर्जदारांनी सांगितले की एखाद्या नामांकित संस्थेने त्यांना इंटरनेटवर वित्तसंबंधित कामांबद्दल शिक्षित करावे अशी त्यांची इच्छा आहे. असे शिक्षण घेण्यामध्ये जेन झीने सर्वाधिक स्वारस्य दाखवले आहे. लुधियाना (57%), पाटणा (55%) आणि भोपाळ (48%) सारख्या लहान शहरांनी आर्थिक शिक्षणात जास्त रस दाखवला आहे.