प्रा. एस. सुदर्शन, आयआयटी, बॉम्बे..

लवचिकता हे कोणत्याही यशस्वी शिक्षण प्रणालीचे वैशिष्ट्य आहे आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण2020 चा तो एक अविभाज्य घटक आहे: प्रा. एस. सुदर्शन, आयआयटी, बॉम्बे

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण2020, हा भारतीय ज्ञानाच्या आधारे पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवणारा एक महत्त्वाकांक्षी दस्तऐवज आहे: उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संघटना

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण2020, विद्यार्थ्यांना विषय समजून घेण्यासाठी आणि उत्तम कौशल्ये विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याकरता बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोनास प्रोत्साहन देते: सहसंचालक, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय

‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020’ची तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त मुंबईत पत्रकार परिषदेचे आयोजन

मुंबई, 25 जुलै 2023ः “लवचिकता हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण2020 चा अविभाज्य घटक आहे. लवचिकता हे कोणत्याही यशस्वी शिक्षण व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य आहे आणि ते एक उत्तम व्यक्तीमत्वास घडवते” असे आयआयटी बॉम्बेचे उपसंचालक प्रा. एस. सुदर्शन म्हणाले. ते मुंबईत प्रेस क्लब येथे ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त’ आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. प्रा. अविनाश महाजन, अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्यक्रम), आयआयटी, प्रा. एस. सुदर्शन, उपसंचालक, आयआयटी, सोना सेठ, उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संघटना, मुंबई प्रदेश आणि केतन पटेल सहसंचालक, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय हे देखील यावेळी उपस्थित होते.

एनईपीने उच्च शिक्षणात निर्माण केलेला लवचिकतेचा मार्ग प्रा एस. सुदर्शन यांनी विशद केला. भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, मुंबई येथील मुख्य अभ्यासक्रमांच्या संख्येशी तुलना करत, मुख्य अभ्यासक्रम आणि अनेक निवडक अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना कसे लवचिकता देतात हे त्यांनी सांगितले. “त्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचे अभ्यासक्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. लवचिकते व्यतिरिक्त, एनईपीने पारंपरिक मार्गांच्या पलीकडे जाऊन नवीन विषयांना आयआयटी मध्ये प्रोत्साहन दिले आहे. व्यवस्थापन आणि उद्योजकते संबंधित स्कूल ऑफ मॅनेजमेंट, स्कूल फॉर आंत्रप्रेन्योरशिप आणि इतर” यांचा त्यात समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एनईपी 2020 च्या विविध तरतुदींशी सुसंगत असणाऱ्या आयआयटी बॉम्बे मधील विविध कार्यक्रमांची माहिती प्रा. अविनाश महाजन (शैक्षणिक कार्यक्रम) यांनी दिली. ती खालीलप्रमाणे आहे:

1. मूळ आणि निवडक अभ्यासक्रमांसाठी श्रेयांक आधारित प्रणाली.

2. विद्यार्थ्यांना त्यांचा स्वतःचा अभ्यासक्रम निवडण्याची करण्याची परवानगी.

3. श्रेयांक आधारित शिकाऊ उमेदवारी.

4. सेमेस्टर्सची अदलाबदल विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक अनुभव प्रदान करते.

5.   लवकर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची शक्यता.

6. आंतरराष्ट्रीयीकरण सुलभ करण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांसह सक्षम अभ्यासक्रम/कार्यक्रम.

7. कौशल्यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने शैक्षणिक संपर्क

“एनईपी हा एक मजबूत दस्तऐवज असून अद्ययावत अध्यापनशास्त्राशी सुसंगत आहे, असे केंद्रीय विद्यालय संघटना, मुंबई प्रदेशच्या उपायुक्त, सोना सेठ यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. हे एक असे प्रेरणादायी दस्तऐवज आहे जे भारतीय ज्ञानाचा पारंपरिक पाया कायम ठेवून पुढील मार्गक्रमणासाठी दिशा दर्शवत आहे. हे धोरण बालककेंद्रित असल्यामुळे प्रत्येक बालकामधील वैशिष्ट्यपूर्ण क्षमता शोधता येतात. सारासार आणि रचनात्मक विचारांना अधिकाधिक वाव देणारी शालेय शिक्षण प्रणाली तयार करणे हा केंद्रीय विद्यालयांचा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी सांगितले.

एनईपी 2020 च्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय विद्यालयाने हाती घेतलेल्या विविध उपक्रमांविषयी सेठ यांनी विस्तृत माहिती दिली. ते खालीलप्रमाणे आहेत.

1. NEP - 2020 च्या शिफारसीनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2022 – 23 पासून सर्व केंद्रीय विद्यालयांमध्ये इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठीचे वय सहा वर्ष + असे सुधारण्यात आले आहे.

2. निपुण उपक्रमा अंतर्गत ध्येय गाठण्याच्या दृष्टीने इयत्ता पहिली, दुसरी आणि तिसरीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी PIMS शी लिंक केलेल्या वेब ऍप्लिकेशनद्वारे केलेल्या रेकॉर्डिंगद्वारे निरीक्षण केले जात आहे.

3. एनईपी 2020 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे बालवाटिकांचा परिचय, सत्र 2022-23 मध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर कायमस्वरूपी इमारत असलेल्या 49 केंद्रीय विद्यालयांमध्ये आणि बालवाटिकेच्या तीनही वर्गांमध्ये 5,477मुलांना प्रवेश

4. विद्या प्रवेश: राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, एन सी ई आर टी ने 'इयत्ता पहिलीसाठी विद्या प्रवेश' नावाचे 3 महिन्यांचे बालनाट्यावर आधारित 'शालेय तयारी मॉड्यूल' विकसित केले आहे. जे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून देशभरातील सर्व केंद्रीय विद्यालयांमध्ये मध्ये लागू केले जात आहे.

5. मूलभूत स्तरावरील राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCFFS) 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी कार्यान्वित करण्यात आला, हा भारतातील 3 ते 8 वयोगटातील मुलांसाठीचा पहिला एकात्मिक अभ्यासक्रम आराखडा असून केंद्रीय विद्यालयांमध्ये तो लागू करण्यात आला आहे.

6. इयत्ता आठवी नंतर व्यावसायिक आणि कौशल्य वृद्धी करणाऱ्या वर्गाचा परिचय.

7. पालकांचा सहभाग वाढवून त्यांना भागधारक बनवणे

8. NISHTHA कार्यक्रमाद्वारे शिक्षकांना प्रशिक्षण.

याशिवाय देखील केंद्रीय विद्यालयांमध्ये विद्यांजली, पीएम ई विद्या, अटल नवोन्मेष अभियान आणि इतर विविध उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला जातो.

अधिक माहिती इथे जाणून घ्या-

एनईपी 2020 च्या संदर्भात कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाची उद्दिष्टे आणि कामगिरी याविषयी बोलताना कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे सहसंचालक केतन पटेल म्हणाले की केवळ आपल्या देशाकरताच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करणे हे कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, विद्यार्थ्यांच्या संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनिक आणि शारीरिक क्षमतांचा समग्र विकास करण्याचे महत्व एनईपी ने ओळखले आहे. हे धोरण बहुशाखीय दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देते ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध विषयात प्राविण्य मिळवून स्वतःचा सर्वांगीण विकास साध्य करता येऊ शकेल.

कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या एन ई पी , 2020 अंतर्गत विविध पैलूंवर त्यांनी विस्तृत मार्गदर्शन केले, जे पैलू खालीलप्रमाणे आहेत. सामान्य शिक्षणासह व्यावसायिक शिक्षणाचे एकत्रीकरण, विविध विषय/क्षेत्रांमध्ये कौशल्यांचे अभिसरण आणि एकत्रीकरण,

तंत्रज्ञान-सक्षम शिक्षण, उद्योजकता आणि जीवन कौशल्ये, शिक्षक प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षणार्थी आणि शिकाऊ उमेदवारीद्वारे अनुभवात्मक शिक्षण, सातत्यपूर्ण मूल्यमापन , कौशल्य विकासात जागतिक क्षमतेला प्रोत्साहन देणे , समावेशक आणि शाश्वत कौशल्ये, प्रादेशिक भाषांमध्ये कौशल्य आणि हे श्रेयांक रुपरेषेचा पाया घालते, सामान्य आणि व्यावसायिक शिक्षणामध्ये गतिशीलता सुलभ करते, विद्यार्थ्यांसाठी सुविहीत शैक्षणिक प्रवासाचा मार्ग सुकर करते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 29 जुलै 2023 रोजी नवी दिल्लीतल्या प्रगती मैदान येथील ITPO (इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइझेशन ) मध्ये दुसऱ्या अखिल भारतीय शिक्षा समागमचे उद्घाटन करतील. शिक्षण मंत्रालय आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने या दोन दिवसीय कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. यावेळी पंतप्रधान विविध उपक्रमांचा प्रारंभ करणार आहेत.

अधिक माहिती इथे जाणून घ्या-

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोत्तम पद्धती, यशोगाथा, धोरणे आणि अंतर्दृष्टी सामायिक करण्यासाठी आणि चर्चा, विचारविनिमय करण्यासाठी शाळा, उच्च शैक्षणिक संस्था आणि कौशल्य संस्थांशी संबंधित तज्ज्ञांना 'शिक्षा समागम' एक व्यासपीठ प्रदान करेल.

अखिल भारतीय शिक्षा समागम (29 – 30 जुलै )
अमृत काळात 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनण्याचे भारताचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांना ज्ञानाभिमुख नेतृत्व आणि कुशल मनुष्यबळाच्या पुरवठ्याद्वारे पाया मजबूत करून बळकटी द्यावी लागेल. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 आपल्या युवांना अशा जबाबदारीसाठी विकसित आणि सक्षम करण्याचा मार्ग प्रशस्त करते, त्यांना भविष्यातील उदयोन्मुख नोकऱ्यांमधील पदांसाठी सुयोग्य करते. हे धोरण प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत आणि उच्च संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करण्यावर भर देते जसे की, तर्कशुद्ध व विश्लेषणात्मक विचार आणि समस्या सोडवणे. धोरणाबाबत विचारमंथन आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे तंत्र आखण्यासाठी, शिक्षण क्षेत्रातील अग्रणी, धोरण तज्ज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. त्यानुसार, 29 आणि 30 जुलै रोजी आयोजित या दोन दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये सोळा सत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. दर्जेदार शिक्षण आणि प्रशासन सर्वांपर्यंत पोहोचणे, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक शिक्षण, सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटाचे प्रश्न, राष्ट्रीय संस्था मानांकन आराखडा (एनआयआरएफ), भारतीय ज्ञान प्रणाली, शिक्षण आणि भविष्यातील कामाचे कौशल्य यांच्यात ताळमेळ, शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण यावर या सत्रांमध्ये चर्चा केली जाईल.

या सत्रांमध्ये सुमारे 3000 सहभागी भाग घेतील. यात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे शिक्षण/कौशल्य विभागाचे प्रधान सचिव, आयआयटी, एनआयटी, आयआयआयटी, आयआयएसईआर, आयआयएससी यांचे संचालक, केंद्रीय, राज्य आणि खाजगी विद्यापीठांचे कुलगुरू, इतर उच्च शिक्षण संस्थांचे प्रमुख, आयटीआयचे प्रमुख, प्राध्यापक/ शिक्षक, शाळांमधले विद्यार्थी, एनसीईआरटी, सीबीएसई, यूजीसी, एआयसीटीई,एनसीटीई, एनसीवीईटी, एसएससी, एनएसडीसी यासारख्या नियामक संस्थांचे प्रमुख/प्रतिनिधी आणि सीआयआय , फिक्की, नैसकॉम, एसोचैम इत्यादींचे प्रमुख/प्रतिनिधी यांचा समावेश यात आहे.

उत्सवाचे आणखी एक आकर्षण म्हणजे शालेय व उच्च शिक्षण आणि कौशल्य परिसंस्थांच्या जगातील सर्वोत्तम उपक्रमांचे दर्शन घडवणारे मल्टीमीडिया प्रदर्शन. यात शिक्षण,कौशल्य, उद्योग आणि प्रमुख भागधारकांअंतर्गत संस्था आणि संघटनांद्वारे दोनशे मल्टीमीडिया स्टॉल्स उभारले जातील. विद्यार्थी, युवा स्वयंसेवक आणि युवा संगमच्या सहभागींसह 2 लाखांहून अधिक जण या दोन दिवसांच्या प्रदर्शनाला भेट देणार आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची तीन वर्षे

अमृतकाळात तीन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे आणि त्याकरता अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्राला ज्ञान केंद्रित नेतृत्व आणि कुशल मनुष्यबळाने भक्कमपणे जोडणे आवश्यक आहे. एन ई पी 2020 आपल्या युवाशक्तीला अशा जबाबदारीसाठी विकसित करण्याकरता एक मार्ग आखून देत आहे आणि भविष्यातील उदयोन्मुख नोकऱ्यांसाठी तयार करत आहे. या धोरणाचा भर प्रामुख्याने प्रत्येक व्यक्तीमध्ये समस्यांचे मूल्यांकन करून त्यांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्याच्या क्षमतेसारख्या पायाभूत आणि उच्च आकलनक्षमता विकसित करण्यावर आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे व्हिजन

• एकविसाव्या शतकातील गरजांनुसार सर्वव्यापी, लवचिक, बहुविद्याशाखीय शिक्षणाच्या आधारे भारताला एक चैतन्यदायी ज्ञानसंपन्न समाज आणि जगतगुरु म्हणून परिवर्तित करणे.

• प्रत्येक विद्यार्थ्यांला त्याच्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण क्षमतांची जाणीव करून देणे

• केवळ पाठांतर न करता तर्कसंगत आणि रचनात्मक विचार करण्याला प्रोत्साहन देणे, अभ्यास करण्याऐवजी शिकण्यावर भर, विज्ञाननिष्ठ प्रवृत्तीला प्रोत्साहन

• एकविसाव्या शतकासाठी धोरण म्हणजे आत्मनिर्भर भारत

• स्थानिक आणि जागतिक अशा दोन्ही स्तरांचा मेळ घालणे

• शिकणाऱ्यांमध्ये आपल्या भारतीयत्वाबद्दलचा अभिमान खोलवर रुजवणे आणि ज्ञान, कौशल्ये आणि मूल्ये विकसित करणे ज्यामुळे आजच्या विद्यार्थ्यांची जडणघडण खरोखर उद्याचे जागतिक नागरिक म्हणून होईल.

ठळक वैशिष्ट्ये

· 2030 पर्यंत शालेय शिक्षणात 100 % जीईआर सह शालेय पूर्व ते माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याचा नव्या धोरणाचा उद्देश

· राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मुळे 2 कोटी शाळा बाह्य मुले मुख्य प्रवाहात परततील

· नव्या पद्धतीत 5+3+3+4 हा आकृतिबंध असलेला अभ्यासक्रम आराखडा असेल ज्यामध्ये तीन वर्षे अंगणवाडी/शाळा पूर्वसह 12 वर्ष शाळा राहणार आहे.

· पायाभूत साक्षरता आणि  गणन क्षमता यावर भर, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक शाखा यांच्यात कुठल्याही प्रकारचे कठोर विभाजन असणार नाही,

· मुली आणि ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी लिंगभाव  समावेश निधीची स्थापना

· वंचित प्रदेश आणि गटांसाठी विशेष शिक्षण क्षेत्रे.

· किमान पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषा/ प्रादेशिक भाषेत .

· समग्र प्रगती पुस्तकासह मूल्यांकन सुधारणा,शिक्षणाचे फलित साध्य करण्याबाबत विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार

· शालेय शिक्षण पूर्ण होताना प्रत्येक मुलाने किमान एक कौशल्य आत्मसात केलेले असेल.

· 2035 पर्यंत जीईआर 50% पर्यंत वाढवणे ; उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 3.5 कोटी नवीन जागा वाढवण्यात येतील.

· उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमात विषयांची लवचिकता

· योग्य प्रमाणीकरणासह बहू प्रवेश आणि निर्गम टप्प्यांची कल्पना

· अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटची स्थापना केली जाईल जेणेकरून  श्रेयांक हस्तांतरित करता येईल.

· नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनची स्थापना केली जाईल, या सर्वोच्च संस्थेच्या माध्यमातून प्रबळ संशोधन संस्कृती वृद्धींगत करण्यात येईल.

· उच्च शिक्षणाचे साधेसोपे परंतु कठोर नियमन, विविध कार्यांसाठी चार स्वतंत्र अनुलंब असलेले एकल नियामक

· निःपक्षपणे तंत्रज्ञानाचा वाढलेला वापर. नॅशनल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजी फोरम’(एनइटीएफ) म्हणजेच ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच’ या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती

· 21 व्या शतकातील कौशल्ये, गणितीय विचार आणि वैज्ञानिक प्रवृत्ती यांची सांगड घालण्यासाठी अभ्यासक्रमात सुधारणा

· शाळा आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये दोन्हीकडे बहुभाषिकत्वाला प्रोत्साहन. अभियांत्रिकी सारख्या जटिल विषयांचे शिक्षण देखील 13 विविध भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध

· भारतीय ज्ञानसंपदा मुख्य प्रवाहात समाविष्ट केली जाईल

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चे ठळक यश

I. A. शालेय शिक्षण

1. प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइझिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना केंद्र शासन पुरस्कृत योजना असून शाळांना याद्वारे अधिक उत्कृष्ट कामगिरी करण्याकरता सक्षम केले जाणार आहे. या उपक्रमांतर्गत सर्व श्रेणीतील शाळा म्हणजे प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा निवडल्या जातील ज्याचे रूपांतर आदर्श शाळा म्हणून केले जाईल. 2022-23 ते 2026-27 या पाच वर्षांच्या कालावधीत ही योजना राबवण्याचा निर्धार आहे. पहिल्या टप्प्यात 30 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/संस्थांमधील एकूण 6448 शाळा (म्हणजे केंद्रीय विद्यालये आणि नवोदय विद्यालये) यामध्ये समाविष्ट केल्या जातील.

2. निपुण भारत: विद्यार्थ्यांमध्ये मुलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय योजना (निपुण भारत) - मुलांमध्‍ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान विकसित करणे , म्हणजे तिसरी इयत्ता संपेपर्यंत मुलांना साधा मजकूर वाचणे आणि समजून घेणे आणि सोपे अंकगणित करणे यावे हा यामागील उद्देश आहे. हे नैपुण्य हा भविष्यातील कोणत्याही शिक्षणासाठी किंवा कौशल्यासाठी महत्त्वाचा पाया मानला जातो.

3. विद्या प्रवेश: राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, एन सी ई आर टी ने 'इयत्ता पहिलीसाठी विद्या प्रवेश' नावाचे 3 महिन्यांचे बालनाट्यावर आधारित 'शालेय तयारी मॉड्यूल' विकसित केले आहे. या मॉड्युलमध्ये प्रामुख्याने इयत्ता पहिली मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलांसाठी 12 आठवड्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने मुलांची पूर्व-साक्षरता, पूर्व-संख्याज्ञान, संज्ञानात्मक आणि सामाजिक कौशल्ये वाढवण्यासाठी योग्य सूचना दिल्या आहेत. आजपर्यंत, सिक्कीम, मणिपूर आणि केरळ वगळता 33 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी वर्ष 2022-23 पासून विद्या प्रवेश लागू केला आहे. या अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील 8,77,793 शाळांमधील 1,80,13,930 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे .

4. मूलभूत स्तरावरील राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCFFS) 20 ऑक्टोबर 2022 रोजी कार्यान्वित करण्यात आला, हा भारतातील 3 ते 8 वयोगटातील मुलांसाठीचा पहिला एकात्मिक अभ्यासक्रम आराखडा आहे. एन ई पी 2020 ने शालेय शिक्षणासाठी तयार केलेल्या 5+3+3+4 ‘अभ्यासक्रम आराखडा आणि शैक्षणिक’ रचनेची ही फलनिष्पत्ती आहे. त्यानंतर, NCF FS वर आधारित जादुई पिटारा : अध्ययन अध्यापन साहित्य सामग्री 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी सुरु करण्यात आले. 3 ते 8 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी तयार केलेली ही खेळावर आधारित शिक्षण सामग्री आहे.

5. पारख: (कामगिरीचे मूल्यांकन, आढावा आणि समग्र विकासासाठी ज्ञानाचे विश्लेषण) हे NCERT अंतर्गत 8 फेब्रुवारी 2023 रोजी स्थापित केलेला  स्वतंत्र स्तंभ आहे. त्या अंतर्गत मूलभूत आणि पूर्वतयारीच्या टप्प्यासाठी समग्र प्रगती पुस्तकासह मूल्यांकन सुधारणा आणि शिक्षणाचे फलित साध्य करण्याबाबत विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे . मूलभूत आणि पूर्वतयारी टप्प्यावर समग्र प्रगती पुस्तक या संकल्पनेची अंमलबजावणी 2023-24 वर्षापासून करण्यासाठी अंतिम रूप देण्यात येत आहे.

6. राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण आर्किटेक्चर (एनडीईएआर) : शैक्षणिक परिसंस्थेला नवसंजीवनी देऊन प्रेरणा देण्यासाठी एकत्रित राष्ट्रीय डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे एनडीईएआरचे उद्दिष्ट आहे. शालेय शिक्षण परिसंस्थेतील क्षमतांचा लाभ घेण्यासाठी आणि कौशल्य आणि शिक्षणामध्ये अभिनव कल्पनांचा अंतर्भाव करण्यासाठी एनडीईएआर हा एक उत्तम दुवा आहे.एनडीईएआर अंतर्गत 1500 हुन अधिक मायक्रो कोर्सेस, 5 अब्ज पेक्षा अधिक शैक्षणिक सत्र, 12 अब्ज हुन अधिक QR कोड, 20K+ परिसंस्थांचा सहभाग, विविध लिंक्ड बिल्डिंग ब्लॉक्समध्ये 15हजार पेक्षा अधिक मायक्रो सुधारणा सुरु आहेत.

7. पीएम ई-विद्या : एक सर्वसमावेशक उपक्रम असलेल्या पीएम ईविद्या अंतर्गत डिजीटल/ऑनलाईन/ऑन-एअर शिक्षणासाठी बहुविध पद्धती राबवण्यात आल्या. यामध्ये अंतर्भूत असलेले उपक्रम पुढीलप्रमाणे : दीक्षा (माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी डिजीटल पायाभूत सुविधा) शालेय शिक्षणासाठीचा हा ‘एक राष्ट्र, एक डिजीटल’ प्लॅटफॉर्म आहे. यामध्ये 3.17 लाखांहून अधिक ई-सामग्री असून, 36 भाषांमध्ये (29 भारतीय भाषा आणि 7 परदेशी भाषा) 6,600 प्रेरणादायी पाठ्यपुस्तकांचे स्टोअरहाऊस अर्थात भांडार आहे ज्यात सरासरी दैनिक पृष्ठसंख्या 2.2 कोटी पेक्षा अधिक आहे आणि ते भारत सरकारने अधिसूचित केलेल्या 4 डिजिटल सार्वजनिक वस्तूंपैकी एक आहे. 7000 हून अधिक कार्यक्रमांसह 12 स्वयंप्रभा डिटीएच वाहिन्यांच्या माध्यमातून इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नसलेल्या विद्यार्थ्यांना एका वर्गाच्या अंतर्गत एक टीव्ही चॅनेल उपक्रम, रेडिओ/कम्युनिटी रेडिओ प्रसारण/मोबाईल पॉडकास्ट 4000 हुन अधिक अभ्यासक्रम आधारित रेडिओ कार्यक्रम (इयत्ता 1-12) 398 रेडिओ स्टेशन्सवर प्रसारित/प्रसारण केले गेले (11 ज्ञानवाणी एफएम रेडिओ स्टेशन, 255 कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन्स), आणि 132 ऑल इंडिया रेडिओ स्टेशन), iRadio आणि JioSaavn मोबाईल अॅप्सवरील पॉडकास्ट आणि iRadio वर 2900 पेक्षा जास्त थेट कार्यक्रम प्रसारित केले गेले आहेत आणि विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी, तसेच दृष्टीहीन आणि ऐकू न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सांकेतिक भाषेत डिजीटल रुपातील माहिती (DAISY) उपलब्ध करुन देण्यात आली. 4200 पेक्षा अधिक भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) आधारित आशयसामग्री, टॉकिंग पुस्तके (Daisy स्वरूपात) आणि 3860+ ऑडिओ पुस्तके विकसित केली गेली आहेत. सर्व 10,000 भारतीय सांकेतिक भाषांमधील शब्द, शब्दकोश DIKSHA वर अपलोड केले गेले आहेत. याव्यतिरिक्त, ऐकू न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सांकेतिक भाषेचा वापर करुन एक डिटीएच वाहिनी सुरु करण्यात आली.

8. एकात्मिक शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम (ITEP): हा कार्यक्रम भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था, प्रादेशिक शिक्षण संस्था आणि सरकारी महाविद्यालये यांचा समावेश असलेल्या 41 केंद्रीय/राज्य विद्यापीठ/संस्था, शैक्षणिक सत्र 2023-24 पासून कार्यान्वित करतील. एकात्मिक शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम हा दुहेरी प्रमुख कार्यक्रम आहे-पहिले म्हणजे शालेय स्तरावरील प्राविण्य आणि दुसरे म्हणजे विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या शाखेतील प्राविण्य.

9. शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके (NPST): NPST हे गुणवत्तेचे दुसरे नाव आहे आणि त्याद्वारे वेगवेगळ्या टप्प्यांवर/स्तरांवर शिक्षकांची क्षमता परिभाषित केली जाते तसेच त्या क्षमतांवर आधारित कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाते. हितसंबंधींशी व्यापक सल्लामसलत, क्षेत्रीय स्तरावरील संशोधन आणि यथार्थ विचार विनिमय करून मार्गदर्शक दस्तऐवज विकसित केले गेले आहे.

10. (नॅशनल मिशन फॉर मेन्टॉरिंग) - राष्ट्रीय मार्गदर्शक मोहीम : एन एम एम मोहिमेअंतर्गत व्यावसायिक मार्गदर्शकांच्या द्वारे शालेय शिक्षकांच्या क्षमता वृद्धीवर लक्ष केंद्रित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. हितधारकांशी व्यापक सल्लामसलत, क्षेत्रीय स्तरावरील संशोधन आणि योग्य विचारविनिमय करून "ब्लूबुक ऑन मेंटॉरिंग" विकसित केले गेले. त्यानंतर, एन एम एम देशभरातील 30 केंद्रीय सरकारी शाळांमध्ये (15 केंद्रीय विद्यालये 10 जवाहर नवोदय विद्यालये, आणि 5 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ) प्रायोगिक तत्त्वावर चालवले गेले. आतापर्यंत, 60 मार्गदर्शकांनी ऑनबोर्ड मार्गदर्शन केले असून मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यासाठी वेब पोर्टल कार्यान्वित केले जात आहे.

11. विद्यांजली पोर्टल: समुदाय/स्वयंसेवक व्यवस्थापन कार्यक्रमाला पाठबळ देते. याद्वारे समुदाय/स्वयंसेवक हे  त्यांचे ज्ञान आणि कौशल्ये सामायिक करण्यासाठी तसेच मालमत्ता/साहित्य/उपकरणे या स्वरूपात योगदान देण्याकरता त्यांच्या आवडीच्या शाळांशी संवाद साधून त्यांच्याशी थेट संपर्क साधतात. सध्या, देशातील एकूण 4,76,412 शाळांचा यात सहभाग असून त्यात एकूण 4,19,485 स्वयंसेवकांनी नोंदणी केली आहे. 55,61,193 बालकांना याचा लाभ होतो आहे.

12. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यु एल एल ए एस (ULLAS- Understanding of Lifelong Learning for All in Society) - समाजातील सर्वांसाठी आजीवन शिक्षणाची समज "जन - जन साक्षर": सर्वांसाठी शिक्षण (पूर्वी प्रौढ शिक्षण म्हणून ओळखले जाणारे), "नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किंवा उल्लास" या विषयावर केंद्र प्रायोजित योजना, भारत सरकारने 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व निरक्षरांवर लक्ष्य केन्द्रित केले आहे. एनईपी 2020 च्या अनुषंगाने आर्थिक वर्ष 2022-23 ते 2026-27 या कालावधीत अंमलबजावणीसाठी 1037.90 कोटी रुपयांची मंजूरी दिली आहे. ही योजना स्वयंसेवकाच्या माध्यमातून राबवण्यात येत आहे.

II. ब. उच्च शिक्षण

विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षणासाठी पुढाकार

1. शाळा, कौशल्य आणि उच्च शिक्षण नियामकांनी संयुक्तपणे राष्ट्रीय श्रेयांक आराखडा (एनसीआरएफ) विकसित केला आहे. 10.04.2023 रोजी तो जारी करण्यात आला. याद्वारे शैक्षणिक, कौशल्य कार्यक्रम आणि संबंधित घटकांकडून श्रेयांक जमा करण्यासाठीची रुपरेषा प्रदान केली जाते. मल्टिपल एंट्री, एक्झिट आणि अॅकेडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटची तरतुद केली आहे, त्यामुळे विविध शाखांमध्ये शिकणाऱ्यांना सुविहित प्रवेश मिळू शकेल. परिणामी शिक्षण खरोखरच बहुविद्याशाखीय बनेल.

2. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण पात्रता आराखडा (एनएचईक्यूएफ) 11.05.2023 रोजी जारी करण्यात आला. 4.5 ते 8 (पहिले वर्ष. पदवीपूर्व ते डॉक्टरेट कार्यक्रम) पर्यंतच्या पात्रतेचा विकास, वर्गीकरण आणि मान्यता यासाठीचे हे एक साधन आहे. हे वेगवेगळ्या स्तरांवर शिकण्याच्या परिणामांचे हे विश्लेषण करते. हे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय समतुल्य आणि तुलनात्मक, आंतर-प्रवाह / संस्थात्मक गतिशीलता, बहुविध शिक्षण मार्ग, आजीवन शिक्षण, उच्च शिक्षण पद्धतीत लोकांचा विश्वास सुनिश्चित करते.

3. पदवीपूर्व कार्यक्रमासाठी अभ्यासक्रम आणि श्रेयांक रुपरेषा - यात लवचिक निवडीवर-आधारित श्रेयांक प्रणाली, बहु-विषय दृष्टिकोन आणि बहुविध प्रवेश आणि निर्गमन पर्याय समाविष्ट आहेत. यामुळे अभ्यासाच्या एका शाखेतून दुसऱ्या शाखेत, एका संस्थेतून दुसऱ्या संस्थेत जाण्यासाठी, शिक्षणाच्या वैकल्पिक पद्धती (ऑफलाइन,ओडीएल, आणि ऑनलाइन शिक्षण तसेच संकरित शिक्षण पद्धती), पदवीपूर्व (प्रमाणपत्र/पदविका/पदवी) या सह बहुविध प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे पर्याय तसेच सर्व विषयातील त्यांच्या आवडीचे अभ्यासक्रम निवडण्यासाठी लवचिकता सुलभ होईल. यूजीसीला अहवाल दिलेल्या आकडेवारीनुसार 105 विद्यापीठांनी ते स्वीकारले आहे.

4. ॲकेडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटवरील नियमन - एबीसी हे उच्च शिक्षण संस्थेच्या शैक्षणिक श्रेयांक माहितीचे डिजिटल, आभासी किंवा ऑनलाइन साठवणूक केन्द्र आहे. हे नोंदणीकृत उच्च शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या श्रेयांकांच्या प्रमाणीकृत नोंदी प्रदान करेल. शैक्षणिक बँक खाती उघडणे, बंद करणे आणि प्रमाणीकरण करणे, श्रेयांक पडताळणी, जमा करणे आणि हस्तांतरण किंवा विमोचन याची खातरजमा एबीसी करेल. आत्तापर्यंत 1413 विद्यापीठे/आयएनआय/एचईआय 1.10 कोटी एबीसी आयडी सह यात समाविष्ट आहेत.

5. एकाच वेळी दोन शैक्षणिक कार्यक्रम सुरु ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे - हे औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही पद्धतींचा समावेश असलेल्या शिक्षणाचे अनेक मार्ग सुलभ करेल.

6. पीएच.डी.साठी किमान मानके आणि प्रक्रिया पदवी नियमन- हे नियम संशोधक विद्वानांना प्रशिक्षित संशोधक आणि जिज्ञासू संशोधक बनण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी तयार केले आहेत. महिला उमेदवार आणि दिव्यांग व्यक्तींना त्यांचे संशोधन पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ (अतिरिक्त 2 वर्षे) दिला जाईल. 7.5 च्या सीजीपीए पेक्षा जास्त गुण मिळवलेले उमेदवार आता चार वर्षांची पदवी पूर्ण केल्यानंतर पीएचडीसाठी अर्ज करू शकतात. एचईआय, पीएच.डी. आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा प्रवेश याबाबत स्वतःची निवड प्रक्रिया ठरवू शकतात. तसेच एम. फिल कार्यक्रम बंद करण्याचीही तरतूद यात आहे.

7. शिक्षणात भारतीय भाषांना प्रोत्साहन

एआयसीटीई ने 12 राज्यांमध्ये 7 प्रादेशिक भाषांमध्ये 49 अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांना परवानगी दिली आहे; एमबीबीएस अभ्यासक्रम हिंदीमध्ये सुरू करण्यात आला आहे; सामायिक विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा 13 भाषांमध्ये घेतली जाते. आणि 242 विद्यापीठांनी यात भाग घेतला आहे; JEE (Mains) आणि NEET (UG) 13 भाषांमध्ये आयोजित केले गेले. त्यात सुमारे 30 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे; एआयसीटीईने विकसित केलेल्या कृत्रिम बुद्धीमत्ता आधारित अनुवादिनी अॅपद्वारे अनेक भारतीय भाषांमध्ये पाठ्यपुस्तकांचे भाषांतर केले जात आहे.

1. मुक्त आणि दूरस्थ शैक्षणिक अभ्यासक्रम आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम नियमन, 2020 : हे नियम संस्थांना ओडीएल अभ्यासक्रम राबवण्याची परवानगी देण्यासाठी निकष लावतात. 95 उच्च शिक्षण संस्था (71 मान्यताप्राप्त आणि 24 श्रेणी-I HEI) 1149 ओडीएल अभ्यासक्रमांसाठी पात्र आहेत. 66 उच्च शिक्षण संस्था 371 ऑनलाइन अभ्यासक्रमांसाठी मान्यताप्राप्त / पात्र आहेत.

2. युजीसी (स्वयंम मंचा द्वारे ऑनलाइन शिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी श्रेयांक रुपरेषा) नियमन: या नियमन अंतर्गत स्वयंम व्यासपीठावरून श्रेयांक हस्तांतरणाच्या दिशेने एमओओसीच्या अभ्यासक्रमांची टक्केवारी 20% वरून 40% पर्यंत वाढवली आहे. स्वयंम  मंचावरील   हे   लवचिकता आणि आजीवन शिकण्याची संधी प्रदान करतात. हे उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांच्या अभ्यासक्रमात बहु-शाखा सुविधा  राबवण्यात सक्षम करतात . 288 विद्यापीठांनी श्रेयांक हस्तांतरणासाठी स्वयंम अभ्यासक्रम स्वीकारले आहेत. जानेवारी 2022, जुलै 2022 आणि जानेवारी 2023 सेमिस्टरमध्ये सुमारे 86 लाख विद्यार्थी नोंदणीकृत आहेत. दरवर्षी 5 लाखांहून अधिक विद्यार्थी स्वयम वर परीक्षा देत आहेत आणि प्रमाणित होत आहेत.

3. उच्च शिक्षण संस्थाच्या प्रशासनासाठी प्रवेशापासून ते पदवीपर्यंतच्या उपाययोजनांकरता तंत्रज्ञान सक्षम उपक्रम संसाधन नियोजन (ईआरपी) - विद्यापीठांसाठी स्मार्ट ऑटोमेशन इंजिन (समर्थ) हा शिक्षण मंत्रालयाने प्रायोजित केलेला एक आयसीटी उपक्रम आहे. विविध विद्यापीठे आणि इतर उच्च शिक्षण संस्थांसाठी ऑटोमेशन इंजिन कार्यान्वित करून वर्तमान शिक्षण व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये तो क्रांती घडवून आणतो. हे उच्च शिक्षण संस्थाच्या प्रशासनात उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापासून ते पदवी प्रदान करण्यापर्यंतचे व्यवस्थापन सुलभ करेल. सध्या 1249 विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांचा यात समावेश असून ते 27 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्याप्त आहेत. 7 राज्य उच्च शिक्षण विभाग देखील यात समाविष्ट आहेत.

III. कौशल्य विकास

एनईपी, 2020 अंतर्गत कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करणारे पैलू खालीलप्रमाणे आहेत

ए) - सामान्य शिक्षणासह व्यावसायिक शिक्षणाचे एकत्रीकरण

बी) -  विविध विषय/क्षेत्रांमध्ये कौशल्यांचे अभिसरण आणि एकत्रीकरण

सी) -  तंत्रज्ञान-सक्षम शिक्षण

डी) -  उद्योजकता आणि जीवन कौशल्ये

इ) - शिक्षक प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक विकास

एफ) - प्रशिक्षणार्थी आणि शिकाऊ उमेदवारीद्वारे अनुभवात्मक शिक्षण

जी) -  सातत्यपूर्ण मूल्यमापन

एच) - कौशल्य विकासात जागतिक क्षमतेला प्रोत्साहन देणे

आय) -  समावेशक आणि शाश्वत कौशल्ये

जे) - प्रादेशिक भाषांमध्ये कौशल्य

के) - शिवाय, हे श्रेयांक रुपरेषेचा पाया घालते, सामान्य आणि व्यावसायिक शिक्षणामध्ये गतिशीलता सुलभ करते, विद्यार्थ्यांसाठी सुविहीत शैक्षणिक प्रवासाचा मार्ग सुकर करते.

क्यूएस 2023 मध्ये शीर्ष 400 मधील सर्व उच्च शिक्षण संस्थाच्या क्रमवारीत सुधारणा झाली आहे

• क्यूएस मानांकनात भारतीय विद्यापीठ/उच्च शिक्षण संस्थाची संख्या 13 (2015) वरून 45 (2024) पर्यंत वाढली आहे
• अव्वल 500 मधील भारतीय उच्च शिक्षण संस्थाचे क्यूएस मानांकन 2015 मधील 7 च्या तुलनेत 2024 मध्ये 11 पर्यंत वाढले
• विषय, 2023 नुसार भारताने क्यूएस जागतिक विद्यापीठ क्रमवारीत आपले स्थान उंचावले आहे, संबंधित विषय श्रेणींमध्ये 44 अभ्यासक्रमांसह, त्यास जागतिक शीर्ष 100 मध्ये स्थान दिले गेले आहे.
• विषयानुसार क्यूएस जागतिक विद्यापीठ मानांकनात 355 अभ्यासक्रमापैकी 11 घोषित प्रतिष्ठीत संस्थाचा (आयओई) वाटा 44% आहे.
• क्यूएस 2023-24 विषयांच्या क्रमवारीत भारतीय विद्यापीठांमध्ये 18.7% वाढ झाली असून, 66 मानांकन असलेल्या विद्यापीठांसह भारत हा दुसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करणारा आशियाई देश बनला आहे.
• भारताने प्रकाशने आणि मानांकन (प्रभाव मोजण्याचे माप) या दोन्हीमध्ये सुधारणा दर्शविली आहे
• भारत, 2022 मध्ये 2,75,367 प्रकाशनांसह जागतिक स्तरावर 3 व्या क्रमांकावर आहे, 2016 मध्ये 1,57,539 प्रकाशनांसह तो 5 व्या स्थानावर होता. (स्रोत: स्किमागो जर्नल आणि कंट्री रँक)
• मानांकनाचा विचार करता भारत 113 देशांपैकी 4 व्या क्रमांकावर आहे. 2016 मध्ये 94 देशांपैकी तो 11व्या क्रमांकावा होता.