राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील धोरण आणि राष्ट्रीय गंज प्रतिबंधक अभियानाची उद्योगाची मागणी

गंजामुळे होणारे वार्षिक ₹१२ लाख कोटींचे नुकसान रोखण्यासाठी राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील धोरण आणि राष्ट्रीय गंज प्रतिबंधक अभियानाची उद्योगाची मागणी

मुंबई, १ जुलै : गंजामुळे (Corrosion) देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी सुमारे ₹१२ लाख कोटींचा फटका, वाढती आयात आणि उत्पादन क्षमतेचा अपुरा वापर या पार्श्वभूमीवर भारतीय स्टेनलेस स्टील उद्योगाने केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील धोरण (National Stainless Steel Policy)आणि राष्ट्रीय गंज प्रतिबंधक धोरण (National Anti-Corrosion Policy) जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल, कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित होईल आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गंजरोधक साहित्याचा वापर वाढेल, असे उद्योग क्षेत्राचे मत आहे.

इंडियन स्टेनलेस स्टील डेव्हलपमेंट असोसिएशन (ISSDA) आणि ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्स्पो (GSSE) यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा व्हिर्गो कम्युनिकेशन्स अँड एक्झिबिशन्स (प्रा.) लि. यांच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात करण्यात आली. यावेळी उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले की, भारताची स्टेनलेस स्टील उत्पादन क्षमता सुमारे ७५ लाख टन असून त्यापैकी केवळ ६० ते ६५ टक्के क्षमतेचाच वापर होत आहे. दुसरीकडे देशांतर्गत मागणीपैकी २५ ते २८ टक्के गरज आयातीतून, विशेषतः चीनमधून, भागविली जात आहे.

यावेळी ISSDAचे अध्यक्ष राजामणी कृष्णमूर्ती म्हणाले की, भारताकडे जागतिक स्तरावरील स्टेनलेस स्टील उत्पादन केंद्र बनण्याची क्षमता आणि तांत्रिक कौशल्य आहे. मात्र त्यासाठी स्वतंत्र धोरणात्मक पाठबळ आवश्यक आहे. ते म्हणाले, "स्टेनलेस स्टील उद्योगासमोर आज दोन प्रमुख आव्हाने आहेत—स्वस्त आयात आणि स्वतंत्र धोरणाचा अभाव. स्टेनलेस स्टीलचा समावेश अजूनही सामान्य स्टील उद्योगात केला जातो, मात्र त्याची उत्पादन प्रक्रिया, कच्चा माल आणि वापराची क्षेत्रे पूर्णपणे वेगळी आहेत. स्वतंत्र राष्ट्रीय स्टेनलेस स्टील धोरणामुळे कच्च्या मालाची सुरक्षितता, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि मूल्यवर्धित स्टेनलेस स्टील उत्पादनात भारताला जागतिक नेतृत्व मिळविण्यास मदत होईल."

कृष्णमूर्ती यांनी सांगितले की, भारतात दरडोई स्टेनलेस स्टीलचा वापर केवळ ३.५ किलो असून जागतिक सरासरी ६ ते ७ किलो आहे. "जर भारताने केवळ जागतिक सरासरी गाठली, तर अतिरिक्त ३० ते ४० लाख टन उत्पादन क्षमतेची गरज निर्माण होईल. केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधा, रेल्वे, शहरी विकास, अक्षय ऊर्जा आणि उत्पादन क्षेत्रावर होत असलेल्या गुंतवणुकीमुळे स्टेनलेस स्टील टिकाऊ आणि दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा उभारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. यामुळे रोजगार आणि गुंतवणुकीलाही मोठी चालना मिळेल," असे ते म्हणाले. गंजामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीबाबत बोलताना कृष्णमूर्ती म्हणाले की, भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (GDP) सुमारे ४ टक्के, म्हणजेच जवळपास ₹१२ लाख कोटींचे नुकसान दरवर्षी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, औद्योगिक मालमत्ता आणि सार्वजनिक उपयुक्तता सेवांमध्ये गंजामुळे होते.

"या नुकसानीचा मोठा भाग टाळता येऊ शकतो. राष्ट्रीय गंज प्रतिबंधक धोरणामुळे जीवनचक्र आधारित (Lifecycle-based) पायाभूत सुविधा नियोजनाला प्रोत्साहन मिळेल आणि विशेषतः भारताच्या विस्तीर्ण किनारपट्टी भागात गंजरोधक साहित्याचा वापर वाढेल. स्टेनलेस स्टील अधिक टिकाऊ, कमी देखभाल खर्चाचे आणि दीर्घकालीनदृष्ट्या अधिक किफायतशीर आहे. बांधकामाच्या सुरुवातीलाच योग्य साहित्याची निवड केल्यास भविष्यातील दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल," असे राजामणी कृष्णमूर्ती  सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, ग्रीन हायड्रोजन, इथेनॉल, जलसंपदा, बंदरे, पूल, किनारी पायाभूत सुविधा आणि विशेष अभियांत्रिकी अशा क्षेत्रांमध्ये स्टेनलेस स्टीलचा वापर झपाट्याने वाढत असून भारताच्या औद्योगिक आणि शाश्वत विकासासाठी ते अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे.

व्हिर्गो कम्युनिकेशन्स अँड एक्झिबिशन्स (प्रा.) लि. यांच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अनिता रघुनाथ म्हणाल्या की, ISSDA आणि GSSE यांच्यातील भागीदारीमुळे उद्योगाला एक सक्षम आणि जागतिक व्यासपीठ उपलब्ध होईल. "ISSDA उद्योगाला तांत्रिक ज्ञान आणि नेतृत्व प्रदान करते, तर GSSE उत्पादक, ग्राहक, तंत्रज्ञान पुरवठादार आणि धोरणकर्त्यांना एकत्र आणणारे जागतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. या भागीदारीद्वारे विविध क्षेत्रांमध्ये स्टेनलेस स्टीलचा वापर वाढविणे, ज्ञानाची देवाणघेवाण घडवून आणणे आणि भारतासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उद्योगासाठी नव्या संधी निर्माण करणे हा आमचा उद्देश आहे," असे त्या म्हणाल्या.

जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेडचे ग्रुप हेड – मार्केटिंग अँड सेल्स राजीव गर्ग म्हणाले की, देशांतर्गत उद्योगाला धोरणात्मक प्रश्नांवर एकत्रितपणे सरकारसमोर प्रभावीपणे भूमिका मांडण्याची गरज असताना ही भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. "भारत आज जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा स्टेनलेस स्टील ग्राहक देश आहे. मात्र, दरडोई वापर अजूनही जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. दुसरीकडे चीन, व्हिएतनाम आणि इतर देशांमधून वाढणारी आयात भारतीय उत्पादकांवर दबाव निर्माण करत आहे. हे व्यासपीठ अन्यायकारक आयात, कच्च्या मालाची सुरक्षितता, जीवनचक्र आधारित पायाभूत सुविधा नियोजन आणि शाश्वत औद्योगिक विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकारशी प्रभावी संवाद साधण्यास मदत करेल," असे गर्ग म्हणाले.

गर्ग पुढे म्हणाले की, एकूण स्टील उत्पादनामध्ये स्टेनलेस स्टीलचा वाटा प्रमाणात कमी असला तरी मूल्यवर्धन, टिकाऊपणा, पर्यावरणपूरकता आणि दीर्घकालीन खर्च बचतीच्या दृष्टीने त्याचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला स्वतंत्र धोरणात्मक मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.

ISSDA आणि GSSE यांच्यातील ही धोरणात्मक भागीदारी धोरणात्मक संवाद मजबूत करणे, जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचा प्रसार करणे, देशांतर्गत स्टेनलेस स्टीलचा वापर वाढविणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देणे आणि ग्लोबल स्टेनलेस स्टील एक्स्पोच्या चौथ्या आवृत्तीदरम्यान व्यापक ज्ञानविनिमयाचे व्यासपीठ उभारणे यावर केंद्रित असेल. या सहकार्यामुळे पायाभूत सुविधा, बांधकाम, गतिशीलता (Mobility), ऊर्जा आणि उत्पादन क्षेत्रांमध्ये स्टेनलेस स्टीलचा वापर अधिक वेगाने वाढेल आणि भारताला प्रगत स्टेनलेस स्टील उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनविण्यास मदत होईल, असा विश्वास उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केला.