कोल्हापूर फिल्म कंपनी 'विठ्ठल दर्शन' अभिनेते जितेंद्र जोशी सादरीकरण करणार

 प्लेयर्स, इंडस्ट्रीज आणि गवर्मेंटसाठी स्किल गेम्सचे नियमन करणे आवश्यक

सर्व खेळाडूंसाठी नियमांसोबत योग्य, पारदर्शक,जबाबदार आणी सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करण्यास मदत होईल

Mumbai, 14th जुन २०२१: प्रत्येक राज्याचे गेमिंगवर आधारीत स्वतःचेच कायदे आहेत, ज्यामुळे राज्यांच्या कायद्याच्या स्पष्टीकरणात बरीचशी संदिग्धता अढळते. कित्येक स्किल गेमिंग साईट ज्या देशांमध्ये ऑनलाईन स्किल गेमिंग कायदेशीर आहे अश्या देशांतुन कार्यरत आहेत. प्रत्येक नवीन तंत्रज्ञानाच्या अविष्कारांप्रमाणेच नियमांचे स्पष्ट वर्णन केले जात नाही, परिणामी सर्वत्र भिन्न -भिन्न प्रकारे अंमलबजावणी होते. या अस्पष्टतेमुळे काही राज्यांनी ऑनलाइन स्किल गेमिंग साइट्सवर बंदी आणली आहे, तर काही राज्यांमध्ये ते कायदेशीररित्या कार्यरत आहेत.

ही परिस्थिती पाहता ऑनलाइन रमी गेम ऑपरेटर्सने ऑनलाईन रमी फेडरेशन (टीओआरएफ) ची स्थापना केली आहे, ज्यांचे म्हणणे आहे की संपूर्ण ऑनलाइन रमी स्किल गेमिंग सेक्टर नियमांद्वारे प्रमाणबद्ध केले जावे. तथापि हे एक वॉलेंटरी ऑर्गनाईजेशन असल्याने याच्या काही मर्यादा आहेत आणि म्हणूनच या क्षेत्राचे नियमन करण्याची विनंती टीओआरएफने वारंवार केली आहे.

नियमांमुळे खेळाडूंना सुरक्षा मिळेल आणि राज्यांना रेव्ह्यू देखील. टीओआरएफने गेल्या दोन वर्षात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नियमन केलेल्या बाजारामध्ये एक स्वयं-नियामक चौकट उभी करण्यासाठी काम केले आहे. जे ऑपरेटर 80% पेक्षा जास्त वापरकर्त्यांसाठी कार्य करतात ते सध्या या नियमावलीचे पालन करतात आणि मोठ्या 4 ऑडिटिंग फर्मांपैकी एकाद्वारे त्यांचे ऑडिट केले जातात. टीओआरएफला ठामपणे वाटते की राज्य सरकारांनी या क्षेत्राचे नियमन केले पाहिजे जेणेकरून कडक प्रोटोकॉलचे पालन करून कायदेशीर ऑपरेटर हे क्षेत्र सक्षमरित्या चालवतील. टीओआरएफने संपूर्ण गेमिंग क्षेत्राचे आणि विशेषतः स्किल गेमिंग क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी परवाना देणारी एक संयुक्त समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली आहे.

भारतात, स्किल गेमिंग इंडस्ट्रीची मोठी क्षमता आहे. देशभरात, ऑनलाइन स्किल गेमिंगमध्ये अंदाजे ३०० दशलक्ष खेळाडू आहेत ज्यांपैकी ६०-८० दशलक्ष रमी खेळतात. स्मार्ट-फोन आणि परवडणार्‍या डेटामुळे हे क्षेत्राची मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे. नियामक यंत्रणा विकसित करण्यासाठी फेडरेशन सरकारबरोबर काम करण्यास उत्सुक आहे, जे सर्वांसाठी फायद्याचे ठरेल. सेल्फ-रेग्युलेशन आधीपासूनच एम्बेड आहे, ज्याद्वारे प्लेअरला पारदर्शकता मिळाली आहे. उदाहरणार्थ, अल्पवयीन खेळाडूंना परवानगी नाही, खेळाडूंसाठी कही मर्यादा आहे आणि केवायसी आणि एसएसएल एन्क्रिप्शन सर्व मान्यताप्राप्त साइटमध्ये समाकलित आहेत. निती आयोगाने स्वतंत्र देखरेख मंडळाच्या नियंत्रणाखाली ऑनलाईन फँटसी स्पोर्ट इंडस्ट्रीसाठी एक सेल्फ-रेग्युलेटरी संस्था स्थापन करण्याचीही तयारी दर्शविली आहे, आणि १८ वर्षे किंवा त्यावरील वापरकर्त्यांसाठी ऑनलाईन खेळांवर मर्यादा घालण्याची सूचना केली होती. टीओआरएफचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर बर्डे म्हणाले की, “स्किल गेमिंग इंडस्ट्रीला सरकारच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून योगदान द्यायचे आहे, तसेच ह्या क्षेत्राला लोकांसाठी ,मनोरंजनासाठी योग्य व जबाबदार रूप हवे आहे. भारतीय गेमिंग क्षेत्रामध्ये प्रचंड क्षमता आहे आणि त्यांनी संपूर्ण बाजारपेठेच्या विकासास पाठिंबा दर्शविणारे अनेक गुंतवणूकदार आकर्षित केले आहेत. एक सामान्य स्वयं-नियामक संस्था परदेशी गुंतवणूकदारांची बरीच अनिश्चितता दूर करेल आणि विदेशी गुंतवणुकीला चालना देईल. ज्याद्वारे काही अब्ज डॉलर्स आणि ड्राइव्ह इनोव्हेशन, रोजगार आणि मोठ्या प्रमाणात टॅक्स मिळेल ". कायद्यातील या स्पष्टतेमुळे स्किल गेमिंगच्या जगात लक्षणीय परकीय गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे.ज्यातुन दर वर्षी १,५०० कोटी महसूल आणि १०,००० कोटी जीएसटी २०२५ पर्यंत मिळु शकतो.

ग्लोबल गेम सेशन्समध्ये १३ % वाटा असणारा भारत मोबाइल गेमिंग मार्केटमध्ये जगातील पहिल्या पाच मध्ये एक आहे, आणि २०२०-२२ दरम्यान ४० दशलक्ष ऑनलाइन गेमरची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. डेलोईट इंडियाच्या अहवालानुसार ऑनलाइन गेमिंग उद्योग २०१९ मध्ये १.१ अब्ज डॉलर होता तो २०२२ पर्यंत ४०% (सीएजीआर) वाढून २.८अब्ज डॉलर होण्याची अपेक्षा आहे. गेमिंग उद्योगात ७०,००० हून अधिक टेक्नोलॉजिस्ट, डिझाइन आणि प्रोडक्ट डेव्हलपर्स देखील कार्यरत आहेत आणि असे बरेचसे इतर आहेत जे ऑनलाइन गेमिंग उद्योगावर अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहेत.एका अभ्यासानुसार लॉकडाऊन दरम्यान मनोरंजनाचे अनेक पर्याय उपलब्ध नसताना सुरुवातीच्या नॅशनल लॉकडाऊन मध्ये स्किल गेमिंग अॅप्स वापरकर्त्यांची २१ टक्के वाढ झाली आणि युझर्सची संख्या ३०० दशलक्ष पर्यंत पोहचली.