कोविड संकट: पीएमओने गृहखरेदीदारांच्‍या व्‍याजांचे संरक्षण करण्‍यासोबत रिॲल्‍टर्सच्‍या समस्‍यांकडे लक्ष देण्‍याचे दिले वचन
मुंबई: सर्व २३ राज्‍यांमध्‍ये रेरा अंतिम मुदत सहा महिन्‍यांनी वाढवण्‍यात आली असून बांधकाम प्रकल्‍प पूर्ण करण्‍याची मुदत नऊ महिन्‍यांनी वाढवण्‍यात आली आहे. सरकारने कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेल्‍या स्थितीमध्‍ये गृहखरेदीदारांच्‍या व्‍याजांचे संरक्षण करण्‍यासाठी आवश्‍यक पावले उचलली आहेत, असे पीएमओ म्‍हणाले.
कोविडच्‍या प्रादुर्भावादरम्‍यान करण्‍यात आलेल्‍या लॉकडाऊनमुळे बांधकाम प्रकल्‍प पूर्ण होण्‍यामध्‍ये होणारा विलंब पाहता गृहखरेदीदारांच्‍या व्‍याजांचे संरक्षण करण्‍यात येईल या बाबीवर भर देत पंतप्रधानांच्‍या कार्यालयाने (पीएमओ) आश्‍वासन दिले आहे की, विकासक समुदायांना सामना कराव्‍या लागलेल्या समस्‍यांकडे देखील लक्ष देण्‍यात येईल.
मुंबईतील एनजीओ समाचार फाऊंडेशनने पंतप्रधानांनी रिअल इस्टेट संकटामध्‍ये हस्‍तक्षेप करण्‍याबाबत केलेल्‍या थेट याचिकेला प्रतिसाद देत पीएमओने स्‍पष्‍ट केले की सरकारने ''कोविड-१९ महामारीमुळे निर्माण झालेल्‍या स्थितीमध्‍ये बांधकाम प्रकल्‍पांचे काम ठप्‍प राहणार नाही आणि गृहखरेदीदारांना काहीशा विलंबासह सदनिका व घरे देण्‍यात येण्‍याच्‍या खात्रीसाठी'' विविध उपाय हाती घेतले आहेत.
रिअल इस्टेट उद्योगाकडून एक-वेळ कर्जाची पुनर्रचना, गृहकर्जाचे व्‍याजदर ५ टक्‍क्‍यांनी कमी करणे, जीएसटी इनपुट टॅक्‍स क्रेडिटसाठी करण्‍यात आलेल्‍या मागणीकडे लक्ष देण्याच्या विनंतीसंदर्भात उपसचिव अखिल सक्‍सेना यांनी स्‍वाक्षरी केलेल्‍या पीएमओ पत्रामधून याचिककर्त्‍याला सांगण्‍यात आले की ''आपल्‍या बहुमूल्‍य सूचनांची दखल घेण्‍यात आली आहे आणि योग्‍य कार्यवाही करण्‍यात येईल.''
पंतप्रधानांच्‍या वेबसाईटवर करण्‍यात आलेल्‍या याचिकेला एका आठवड्याच्‍या आत मिळालेल्‍या प्रतिसादामुळे आनंद व्‍यक्‍त करत समाचार फाऊंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार म्‍हणाले की, हे आश्‍वासन उल्लेखनीय आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी वचन दिले होते की, त्‍या विकासकांच्‍या समस्‍यांकडे ''खुल्‍या मनाने व नव्‍याने लक्ष'' देतील आणि देण्‍यात आलेले आश्‍वासन या वचनाशी संलग्‍न आहे.
पंतप्रधानांना करण्‍यात आलेल्‍या याचिकेने त्‍यांचे विकासकांची संस्‍था क्रेडाईने त्‍यांना केलेल्‍या ऑनलाइन याचिकेकडे लक्ष वेधून घेतले. या याचिकेने निदर्शनास आणले की, कोविड-१९ महामारीमुळे अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या प्रमुख घटकांपैकी एक, जो जीडीपीमध्‍ये ७ टक्‍के ते ८ टक्‍के योगदान देतो अशा रिअल इस्टेट उद्योगाला अवघड स्थितींचा सामना करावा लागला आहे. रिअल इस्टेट उद्योग कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र जवळपास सहा कोटी रोजगार निर्माण करते.
आरबीआयने नुकतेच निदर्शनास आणलेल्‍या नकारात्‍मक विकास अंदाजाबाबत सांगत याचिकेने म्‍हटले की, रिअल इस्टेट क्षेत्रावर जवळपास ३०० उद्योगक्षेत्र अवलंबून असल्‍यामुळे या क्षेत्रामध्‍ये अर्थव्‍यवस्‍थेला पुनर्संजीवनी देण्‍याची क्षमता आहे.
रिअल इस्टेट उद्योगाच्‍या सुधारणेसाठी आणि परिणामत: अर्थव्‍यवस्‍थेच्‍या पुनर्सुधारणेसाठी विकासक संस्‍थेने एक-वेळ कर्ज पुनर्रचना, गृहखरेदीदारांना सक्षम करण्‍यासाठी गृहकर्ज व्‍याजदरामध्‍ये ५ टक्‍क्‍यांपर्यंत घट (किंवा त्‍या पातळीपर्यंत आणण्‍यासाठी अनुदान), प्रकल्‍प मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्‍यासाठी रेरा अंतिम मुदतीमध्‍ये वाढ, नवीन प्रकल्‍पांसाठी जीएसटी इनपुट टॅक्‍स क्रेडिटमध्‍ये वाढ आणि स्‍वामीह फंडामध्‍ये १ लाख कोटी रूपयांपर्यंत वाढ करण्‍याचा सल्‍ला दिला आहे.
पीएमओने समाचार फाऊंडेशनला दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्‍ये स्‍पष्‍ट केले की, कोविड-१९ प्रादुर्भावामुळे सध्‍या सुरू असलेल्‍या बांधकाम प्रकल्‍पांचे काम ठप्‍प झाले आहे. मोठ्या प्रमाणात कामगारांचे स्‍थलांतर करण्‍यात आले आहे आणि साहित्‍य पुरवठ्यामध्‍ये आलेल्‍या मोठ्या अडथळ्यामुळे बांधकामावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. ऑक्‍टोबर- नोव्‍हेंबरपर्यंत असलेले उत्‍सव संपण्‍यापूर्वी मजूर कामावर परतण्‍याची शक्‍यता कमीच आहे. अशा स्थितीमध्‍ये बांधकाम प्रकल्‍पांचे काम पुन्‍हा पूर्णपणे सुरळीत होण्‍याला काहीसा अवधी लागेल. यामुळे निश्चितच प्रकल्‍प पूर्ण होण्‍याला विलंब होईल आणि वेळेवर प्रकल्‍प पूर्ण करण्‍याच्‍या कटिबद्धतेचे पालन न झाल्‍यामुळे अनेक दावे होण्‍यासोबत प्रकल्‍प अयशस्‍वी ठरण्‍याची किंवा प्रकल्‍पांवरील दबाव वाढण्‍याची शक्‍यता आहे. सर्व भागधारकांच्‍या, विशेषत: गृहखरेदीदारांच्‍या व्‍याजांचे संरक्षण करण्‍यासाठी आणि त्‍यांना घरे, सदनिका देण्याच्या खात्रीसाठी मंत्रालयाने राज्‍य व रेराला कायद्यांतर्गत अप्रत्‍याशित घटना कलम लागू करण्‍याचा सल्‍ला दिला, असे पीएमओने सांगितले.
१८.०६.२०२० रोजी सर्व २३ राज्‍यांमधील रेराने कोविड-१९ मुळे निर्माण झालेल्‍या स्थितीमध्‍ये प्रकल्‍पांची नोंदणी सहा महिन्‍यांनी आणि बांधकाम पूर्ण करण्‍याची मुदत नऊ महिन्‍यांनी वाढवली आहे. मंत्रालयाच्‍या सल्‍ल्‍यानुसार, हे अनावश्‍यक कागदपत्र व्‍यवहार व विलंब कमी करण्‍यासाठी स्‍वत:हून करण्‍यात आले आहे. आरबीआयने नुकतेच कोविड-१९ मुळे थकबाकींच्‍या परताव्‍यासंदर्भात गृहखरेदीदारांना ३१ ऑगस्‍ट २०२० पर्यंत ६ महिन्‍यांची मोरॅटोरियम सुविधा दिली आहे. म्‍हणून कर्जदात्‍यांना एनपीए मिळण्‍याखेरीज त्‍यांची खाती योग्‍य स्थितीमध्‍ये ठेवण्यास प्रभावी नऊ महिने मिळाले आहेत.
कोविड-१९ महामारीमुळे निर्माण झालेल्‍या स्थितीमध्‍ये प्रकल्‍पांची कामे ठप्‍प राहणार नाहीत आणि काही विलंबासह गृहखरेदीदारांना सदनिका व घरे देण्‍यात येण्‍याच्‍या खात्रीसाठी हे उपाय करण्‍यात आले आहेत. स्‍वप्‍नवत गृहप्रकल्‍पांमध्‍ये जीवनातील बचतींची गुंतवणूक केलेल्‍या गृहखरेदीदारांची दावा करण्‍यामध्‍ये किंवा विकासकांना अयशस्‍वी करण्‍यामध्‍ये रूची नसून सदनिका व घरांमध्‍ये रूची आहे. गृहखरेदीदारांच्‍या व्‍याजांचे मुदत वाढीच्‍या माध्‍यमातून योग्यरित्‍या संरक्षण करण्‍यात आले आहे. रेरा गृहखरेदीदारांच्‍या व्‍याजांचे संरक्षण करणार आहे आणि ते करण्‍यात देखील आले आहे, असे प्रतिक्रियेमध्‍ये सांगण्‍यात आले.
क्रेडाई अॅक्‍शन कमिटी बाबत
क्रेडाई ही रिअल इस्टेट उद्योगामधील सदस्‍यांचा समावेश असलेली सर्वोच्‍च संस्‍था आहे. ही सर्वात प्रख्‍यात आणि केंद्र व राज्‍य सरकार मान्‍यताकृत विकासकांची संस्‍था आहे. जवळपास २,००० विकासकांच्‍या प्रबळ सदस्‍यत्‍वासह संस्‍थेचा गृहनिर्माणसंदर्भातील आवश्‍यकतांची पूर्तता करण्‍याचा मनसुबा आहे.
Comments
Post a Comment