संसदेत सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक 2023 मंजूर

संसदेत सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक 2023 मंजूर

पायरसीशी लढा देण्यासाठी तसेच चित्रपट उद्योगाला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही हे विधेयक आणले आहे : केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर

चित्रपट उद्योगाचे 20,000 कोटी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या ‘पायरसी’ चा धोका व्यापक प्रमाणात कमी करण्याच्या हेतूने सुधारणा केल्या : केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर

सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात 40 वर्षानंतर सुधारणा करत संसदेने हे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केले

नवी दिल्‍ली, 31 जुलै 2023

सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक, 2023 ला लोकसभेने मंजुरी दिल्याने या विधेयकाला  संसदेत मंजूरी मिळाली आहे. 20 जुलै 2023 रोजी राज्यसभेमध्ये हे विधेयक मांडण्यात आले होते आणि त्यावर चर्चा झाल्यानंतर 27 जुलै 2023 रोजी ते मंजूर करण्यात आले. वर्ष 1984 मध्ये म्हणजे 40 वर्षांपूर्वी सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952 मध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता या कायद्यात आणखी सुधारणा घडवत संसदेने हे ऐतिहासिक विधेयक मंजूर केले आहे. विशिष्ट अंदाजांच्या आधारे असे आढळून  आले आहे की पायरसी,  चित्रपट उद्योगाच्या 20,000 कोटींच्या नुकसानीला कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे पायरसीला व्यापक प्रमाणात आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे सुधारित विधेयक मांडण्यात आले होते. किमान 3 महिन्यांचा तुरुंगवास आणि 3 लाख रुपयांचा दंड अशी  कडक शिक्षा देण्यात आली असून ही शिक्षा 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि लेखापरीक्षणानुसार चित्रपट निर्मिती खर्चाच्या 5% रकमेइतका दंड अशी वाढवता येण्याची तरतूद यामध्ये आहे.

लोकसभेत सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक, 2023 चर्चा आणि मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले तेव्हा या विधेयकाबद्दल बोलताना, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले, “भारत हा आपली समृद्ध संस्कृती, वारसा, वडिलोपार्जित परंपरा आणि वैविध्य यांचे दर्शन घडविणाऱ्या कथा सांगणाऱ्यांचा देश आहे. येत्या 3 वर्षांत आपला चित्रपट उद्योग 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत भरारी घेणार असून त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळणार आहे. बदलत्या काळाच्या गरजा लक्षात घेऊन आम्ही पायरसीशी लढण्यासाठी आणि चित्रपट उद्योगाला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे.या सुधारणा चित्रपट उद्योगाचे 20,000 कोटी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या पायरसीच्या त्रासाला व्यापक प्रमाणात आळा घालण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहेत.”

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, “चित्रपटाच्या परवान्याचे नूतनीकरण दर 10 वर्षांनी केले जाण्याची अट सरकारने काढून टाकली असून आता हा परवाना आजीवन वैध करण्यात आला आहे. आता परवान्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या घालण्याची गरज उरलेली नाही. के.एम.शंकराप्पा विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात देण्यात आलेल्या निर्णयाला अनुसरत  सरकारने रिव्हिजन अधिकारापासून स्वतःला दूर ठेवत या बाबतीत संपूर्ण लक्ष देण्याचे अधिकार आता सीबीएफसी स्वायत्त संस्थेला देण्यात आले आहेत.”

सिनेमॅटोग्राफ कायद्यातील सुधारणा:

पहिली सुधारणा म्हणजे हे विधेयक चित्रपटांचे बेकायदेशीर रेकॉर्डिंग आणि प्रदर्शन करण्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करते तसेच इंटरनेटवर या चित्रपटांचे बेकायदेशीरपणे प्रेषण करून पायरसी करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी देखील उपाययोजना करते

दुसरी सुधारणा म्हणजे हे विधेयक चित्रपटाच्या सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी  केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन महामंडळाकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते तसेच चित्रपटांच्या प्रमाणीकरणाच्या वर्गीकरणात सुधारणा घडवून आणते.

तिसरी सुधारणा म्हणजे हे विधेयक सिनेमॅटोग्राफ कायद्याला विद्यमान कार्यकारी आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि इतर संबंधित कायद्यांशी सुसंगत करण्याचा प्रयत्न करते.

1. चित्रपटांचे अनधिकृत रेकॉर्डिंग आणि पायरसी केलेले   चित्रपट दाखवण्याला आळा घालण्यासाठीच्या तरतुदी: चित्रपटगृहांमध्ये कॅम-कॉर्डिंगद्वारे पायरसी रोखणे; आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही चित्रपटाच्या पायरेटेड कॉपी, अनधिकृत कॉपी तसेच या कॉपीचे ऑनलाइन प्रसारण आणि प्रदर्शन रोखण्यासाठी कठोर दंडात्मक तरतुदी समाविष्ट केल्या आहेत.
2. वय-आधारित प्रमाणन: विद्यमान UA श्रेणीच्या तीन वयोगटांवर आधारित श्रेणींमध्ये उप-विभाजन करून प्रमाणीकरणाच्या वय-आधारित श्रेणींचा परिचय, उदा. सात वर्षे (UA 7+), तेरा वर्षे (UA 13+), आणि बारा वर्षाऐवजी  सोळा वर्षे (UA 16+). हे वय-आधारित मार्कर ही  केवळ शिफारस असेल. याचा अर्थ पालक किंवा पालकांनी त्यांच्या मुलांनी असा चित्रपट पाहावा की नाही याचा विचार करावा.
3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांशी संलग्नता: के.एम. शंकरप्पा विरुद्ध केंद्र सरकार (2000) प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार केंद्र सरकारचे रीव्हीजनल  अधिकार वगळणे.
4. प्रमाणपत्रांची शाश्वत वैधता: सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) च्या प्रमाणपत्रांच्या शाश्वत वैधतेसाठी केवळ 10 वर्षांसाठी प्रमाणपत्र वैधता कायद्यातील निर्बंध हटवणे.
5. दूरचित्रवाणीसाठी चित्रपटाच्या श्रेणीत बदल: टीव्ही प्रसारणासाठी संपादित चित्रपटाचे पुन:प्रमाणीकरण, कारण केवळ प्रतिबंध नसलेले सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणीतील चित्रपट दूरचित्रवाणीवर दाखवले जाऊ शकतात.
6. जम्मू आणि काश्मीरचा संदर्भ: जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 च्या अनुषंगाने पूर्वीच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा संदर्भ वगळणे.

भारतीय चित्रपट उद्योग हा जगातील सर्वात मोठा आणि जागतिकीकरण झालेल्या उद्योगांपैकी एक आहे.  दरवर्षी 40 हून अधिक भाषांमध्ये 3,000 हून अधिक चित्रपटांची निर्मिती हा चित्रपट उद्योग करतो. चित्रपटाचे माध्यम, निगडीत साधने आणि तंत्रज्ञानात काळानुरूप महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. इंटरनेट आणि समाज माध्यमांच्या आगमनामुळे पायरसीचा धोकाही अनेक पटींनी वाढला आहे. सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक, 2023 हे आज संसदेने मंजूर केले असून ते पायरसीच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी आणि व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेसह भारतीय चित्रपट उद्योगाच्या सक्षमीकरणासाठी खूप मदत करेल.