भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाने (जीएसआय)
जीएसआय करीत आहे प्रादेशिक भूस्खलनाबाबत लवकर चेतावणी देणा-या मॉडेल्सची चाचणी
· दार्जिंलिंग हिमालय वनिलगिरी पर्वतरांगांमध्ये प्रयोगाला सुरूवात
· कार्यरत करण्यापूर्वी भूस्खलन प्रवण राज्यांमध्ये मॉडेल्सची चाचणी करण्याची योजना
मुंबई, २२ ऑगस्ट २०२० - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाने (जीएसआय) नुकतेच पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग जिल्ह्यामध्ये आणि तामिळनाडूमधील निलगिरी जिल्ह्यामध्ये रिजनल लॅण्डस्लाइड अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (एलईडब्ल्यूएस)च्या चाचणीला सुरूवात केली आहे. कार्यरत करण्यापूर्वी सत्यापनासाठी काही पावसाळी वर्षांसाठी या दोन्ही ठिकाणी या यंत्रणेची चाचणी करण्यात येईल. केंद्रीय कोळसा आणि खाणप्रभारी मंत्री श्री.प्रल्हाद जोशी यांनी नुकतेच त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊण्ट्सवरही माहिती पोस्ट केली आहे.
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाच्या जीएचआरएम विभागाचे संचालक डॉ. सैबल घोष म्हणाले,''अशा प्रकारचे प्रादेशिक भूस्खलनबाबत लवकर चेतावणी देणारे मॉडेल कार्यरत असलेल्या इतर विकसित देशांप्रमाणे भारत देखील काही पावसाळी वर्षांसाठी एलईडब्ल्यूएस मॉडेल्सचे प्रत्यक्ष सत्यापन व चाचणी करणार आहे आणि कार्यरत करण्यापूर्वी काही इतर भूस्खलन प्रवण राज्यांमध्ये उपयोजन देखील करणार आहे. जीएसआयने लँडस्केप, हवामान व सामाजिक डायनॅमिक्स क्षेत्रांमधील भारतीय व युरोपियन संशोधकांच्या मोठ्या समूहासह काम केल्यानंतर सुरू असलेल्या सहयोगात्मक आंतरराष्ट्रीय संशोधन उपक्रम 'लँडस्लिप'मध्ये हे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे.''
भारतामध्ये शिखर व डोंगराळ भाग भूस्खलन प्रवण हिमालय प्रदेश, ईशान्य भारताचा हिमालयीन भाग आणि पश्चिमी घाटांमधील १६ राज्ये व २ केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत पसरलेला आहे. या भूस्खलन प्रवण क्षेत्रामध्ये १७० हून अधिक जिल्ह्यांमधील जवळपास १२.६ टक्के भारतीय जमिनक्षेत्राचा (४.२ लाख चौरस किमी) समावेश आहे.
नुकतेच नॉन-स्ट्रक्चरल उपायांना गती मिळाली आहे, कारण यशस्वीपणे विकास व वापर केल्यास असे उपाय कमी खर्चामध्ये आपत्तीला प्रतिबंध करू शकतात. संरचनात्मक शमन उपायांची अंमलबजावणी खर्चिक आहे, कारण हेच उपाय एकाच भूस्खलनासाठी किंवा भूस्खलनांच्या लहान समूहासाठी वापरता येऊ शकतात. म्हणूनच बहुतेक वेळा त्यांची अंमलबजावणी समाविष्ट असलेल्या जोखीम घटकांद्वारे आणि असुरक्षिततेच्या प्रमाणानुसार केली जाते.
जीएसआय राष्ट्रीय प्रकल्प 'नॅशनल लॅण्डस्लाइड सस्पेक्टिबिलिटी मॅपिंग (एनएलएसएम)' पूर्ण करण्याच्या टप्प्यावर आहे, जेथे भारतातील सर्व भूस्खलन प्रवण क्षेत्रांसाठी (४.२ लाख चौरस मीटर)भूस्खलन संवदेशनशीलता मानचित्राचे प्रमाण १:५०,००० आहे आणि रिमोट-सेन्सिंग व क्षेत्रीय-आधारित इनपुट डेटाचा वापर करत राष्ट्रीय भूस्खलन यादी तयार करण्यात आली आहे. २०१९-२० पर्यंत जीएसआयने या एनएलएसएमप्रकल्पामधील एकूण लक्ष्यापैकी (३.५७ लाख चौरस मीटर) ८५ टक्के लक्ष्य पूर्ण केले आहे. देशाच्या आपत्ती व्यवस्थापन योजनेमध्ये वापरासाठी हे व्यापक जिओ डेटोबेसेस सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या जीआयएस-सक्षम मॅप डेटापैकी ६१ टक्के डेटा (२.५५ लाख चौरस मीटर) मोफत डाऊनलोडिंगसाठी आणि कोणत्याही भागधारकाद्वारे वापरासाठी जीएसआयच्या भुकोश मॅप पोर्टलवर (http://bhukosh.gsi.gov.in/
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाच्या जीएचआरएम विभागाचे संचालक डॉ. सैबल घोष म्हणाले,''भूस्खलन संवदेशनशीलता मॅप हे उत्कृष्ट स्थानिक अवकाशीय माहिती देणारे साधान आहे. हे साधन जमिनीवापरानुसार झोनिंग नियमनांच्या अंमलबजावणीसाठी वापरता येऊ शकते. भारतामध्ये निलगिरी जिल्हा व नैनीताल या साधनाचा वापर करत आहेत, पण इतर भूस्खलन प्रवण राज्यांनी देखील डोंगराळ भाग विकास व व्यवस्थापनासाठी या महत्त्वपूर्ण भू माहिती देणा-या साधनाचा वापर करण्यास सुरूवात केली पाहिजे.''
भूस्खलन प्रदेशांनुसार वेगवेगळे असू शकते आणि त्यासाठी उपाययोजना देखील वेगवेगळ्या असू शकतात. पण सर्व रचनात्मक शमन उपायांच्या सामान्य विभागामध्ये पृष्ठभाग संरक्षण व झीज नियंत्रण उपाय, भौमितिक फेरबदल व मोठ्या प्रमाणात वितरण उपाय, जलविज्ञान (पृष्ठभाग निचरा) व जल-भू-भूविज्ञान (उप-पृष्ठभाग निचरा) सुधारणेचे उपाय, उतार मजबुतीकरण उपाय (भू-वैशिष्ट्यांचे बदल / सुधारणा, सक्षम मैदानावर भार हस्तांतरित करणे) आणि धारणा संरचना इत्यादींचा समावेश असू शकतो.
जीएसआयचे डॉ. सैबल घोष पुढे म्हणाले,''प्रादेशिक भूस्खलनाबाबत लवकर चेतावणी देणा-या मॉडेल्सची चाचणी आणि अरूणाचल प्रदेशमधील लक्ष्य क्षेत्रांमध्ये एनएलएसएम प्रकल्पाची अंमलबजावणी असे कार्य करण्यासोबत जीएसआयने आता ओळखीच्या व निवडक विभागांमध्ये मेसो स्केल (१ : १०,०००) आणि साइट-विशिष्ट (१:२००० स्केलपेक्षा अधिक) भूस्खलन चौकशीसाठी विभागानुसार भूस्खलन धोका जाणून घेण्यावर भर दिला आहे. ज्यामुळे भूस्खलन धोका विश्लेषणासाठी अधिक सविस्तर भूवैज्ञानिक माहिती मिळू शकेल आणि संरचनात्मक /नॉन-स्ट्रक्चरनल शमन उपायांची अंमलबलावणी करता येऊ शकेल. जीएसआयच्या या कामासाठी संबंधित राज्य सरकार आणि / किंवा रस्ते देखरेख प्राधिकरणांकडून मिळालेल्या विशिष्ट विनंत्यांनुसार साइटची निवड करण्यात आली आहे
Comments
Post a Comment